शेतकरी विरोधी धोरणाच्या कायद्याच्या निषेधार्थ... युवक काँग्रेसच्या वतीने प्रतिकात्मक पुतळ्याची अंत्ययात्रा

 शेतकरी विरोधी धोरणाच्या कायद्याच्या निषेधार्थ...

युवक काँग्रेसच्या वतीने  प्रतिकात्मक पुतळ्याची अंत्ययात्रा ... 

औसा प्रतिनिधी/ केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी धोरणाचा कायदा केल्यामुळे देशात शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकरीविरोधी धोरण आखून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा या मागणीसाठी औसा विधानसभा युवक काँग्रेसच्या नेतृत्वात दि. 8  डिसेंबर 2020 मंगळवार रोजी सकाळी 11 : 00 वाजता प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढून शेतकरी विरोधी कायद्याचा निषेध नोंदवण्यात आला. लातूर वेस - हनुमान मंदिरापासून तहसील कार्यालयापर्यंत युवक काँग्रेस आणि शहर काँग्रेसच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन निषेधार्थ मोर्चात सहभागी झाले होते. औसा शहर काँग्रेस आणि विधानसभा युवक काँगसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्व व्यापारी बांधवांना  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नां साठी एक दिवसीय बंद'मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. औशात शंभर टक्के बंद यशस्वी झाला. शेतकरी विरोधी धोरणाचा कायदा केंद्र सरकारने रद्द करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे या मागणीचे निवेदन देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे अनेक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. शेतकरीविरोधी तीन जाचक कायदे झाल्याने शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या असून सर्व शेतकरी वर्ग आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी औशात रस्त्यावर उतरत होता. या आंदोलनात लातूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्रीशैल्य उटगे, प्रदेश सचिव अमर खानापुरे, जि प सदस्य नारायणराव लोखंडे, युवक काँग्रेसचे जिल्हा निरीक्षक अभय राजे देशमुख, अॅड. मंजुषा हजारे, दीपक राठोड, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शेख शकील, विधानसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष हणमंत राचट्टे, अरुण मुकडे, प्रकाश मिरगे, सुलतान शेख, अमरसिंह भोसले, बजरंग बाजूळगे, नगरसेवक अंगद कांबळे, एडवोकेट  समियोद्दीन पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे रशीद शेख, दिलावर तत्तापुरे इनूस चौधरी, सनाऊल्ला दारुवाले यांच्या सह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शकील शेख व विधानसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष हणमंत राचट्टे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने तहसीलदार शोभा पुजारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या आंदोलन प्रसंगी पोलीस निरीक्षक नरसिंह ठाकुर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.

क्या कृषि विधेयक कायदा और सरकार की निति आइये जानते हैँ एडवोकेट समियोद्दीन पटेल से