शेतकरी विरोधी तीन कायदे रद्द करा, कामगारविरोधी चार कायदे
रद्द करा वीज विधेयक मागे घ्या या मागण्यांसाठी -उग्र निदर्शने
२६ जानेवारी २०२१
लातुर :- शेतक-यांनी दिल्ली शहराभोवती आंदोलन सुरू करून ५५ दिवस झाले. सरकार व शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्या चर्चेच्या १०/११ फे-या झाल्या. परंतु अजून सरकारने शेतक-यांच्या मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. उलट शेतक-यांच्या आंदोलनांत फाटाफूट करण्याचा प्रयत्न चाचला आहे. आंदोलनाला नक्षलवादी, खलीस्तानी, डावे असे संबोधून हेतू पुरस्सर बदनाम करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नविन कृषि कायदे तात्पुरते स्थगित करण्याचे आदेश देऊन शेतक-यांच्या मागण्यांची चर्चा करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. ते सर्व सदस्य कायद्याचे समर्थन करणारे आहेत. भारत सरकारचा हा कुटील डाव आहे.
कायद्यांना शेतक-यांचा तीव्र विरोध आहे. दि २६.११.२०२० पासून कृषी कायदे रद्द करा, लाठी सुरू केलेला लढा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मजबूत आणि प्रदीर्घ लढा आहे. 1 देशांतील पाचशे शेतकरी संघटना, संयुक्त किसान मोर्चा, या मंचावर एकत्र येऊन करीत क-यांनी दि. २६.११.२०२० पासून दिल्लीला घेराव घातला आहे. भाजपा सरकारच्या जबर दडपशाहीचा मुकाबला शेतकरी आंदोलक करीत आहेत. अश्रुधूर, पाण्याचे शक्तीशाली फवारे,धरपकड, लाठी हल्ले, जीवघेणी थंडी याचा सामना शेतकरी करीत आहेत. शेतक-यांचे चालले आहे. दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. हा संविधानानुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. कोणत्याही राज्याची सम्मती कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढल्या ती बाजारपेठ देशी विदेशी कार्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जाईल. सरकारने आणलेले वीज विधेयक मागे घेण्याची दुसरी मागणी आहे. वीज क्षेत्राचे करून ग्राहकांना मिळणारी सबसीडी रद्द करण्याचे यामागे कारस्थान आहे. त्यामुळे. बिले व सर्वच माहकांची बिले भरमसाठ होतील. कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा कायदा केला आहे. या कायद्यामुळे अनिबंध ठेवण्याचा अधिकार मालक वर्गाला दिला आहे. कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची केली आहेत. निश्चितकालीन कामगार ठेवण्यास मालक वर्गाला मोकळीक दिली आहे. नोकरीची सुरक्षा रहाणार नाही. यापुढे कामगार संघटना बांधणे व चालविणे अशक्य संप करणे हे शिक्षापात्र ठरणार आहे. या कायद्यामुळे कामगारांच्या मुलभूत हक्कावर बंधने मगार वर्गाला गुलामासारखे जीवन जगावे लागणार आहे. सरकारने बँका, रेल्वे, बंदरे, कोळशाच्या खाणी, हवाई अड्डे, डीपीसीएल, एअर इंडिया, मुग्री तयार करणारे कारखाने यांचे खाजगीकरणाचे धोरण स्विकारले आहे. गेल्या अनेक दशकांत भारतीय जनतेने तयार केलेले सार्वजनिक कारखाने व संस्था भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे भाजपाणित सरकारचे धोरण आहे. या व्यवहारामध्ये खूप भष्टाचार होवून प्रचंड माहागाई वाढेल यात शंका नाही.
महाराष्ट्रांत या हाकेला प्रतिसाद म्हणून राज्यांतील विविध समविचारी किसान कर्मचारी व कामगार संघटना, तसेच सामाजिक व राजकीय संघटना एकत्र येऊन या आंदोलनात उतरणार आहेत. विविध संघटना २३ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर्स व इतर वाहनांमधून मुंबईच्या दिशेने निघणार आहेत व दि. २४ जानेवारी रोजी, आझाद मैदानावर जमा होणार आहेत. दि. २५ जानेवारी रोजी दु.१ वाजता आझाद मैदानावरून मलबार हिलवरील राजभवनाच्या दिशेने मोच्यनि निघणार आहेत. दि. २६ जानेवारी रोजी शेतकरी कामगारां तर्फे आझाद मैदानावर राष्ट्रीय ध्वजवंदन करणार आहेत. दि. २५.०१.२०२० रोजी माजी कृषी मंत्री, मा. शरद पवार, मा. मुख्यमंत्री, उध्दवजी ठाकरे व काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, बाळसाहेब थोरात आझाद मैदानावर उपस्थित रहाणार आहेत व त्यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान ते राजभवन पर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी, कामगारांचे जीवन असुरक्षित करणारे कायदे मागे घ्या, या मागणीसाठी दिनांक २६.०१.२०२१ रोजी लातूर सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यानी पाठिंबा देवून जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शन करण्यात येणार आहेत.याबाबतचा ठराव दिनांक २०.०१.२२१ रोजीच्‍या बैठकीत घेण्‍यात आला. सदर बैठकीत कवकध संघटननेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
वेळी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष बी.बी.गायकवाड, सरचिटणीस संजय कलशेट्टी, कार्याध्यक्ष आर.एस.तांदळे, महसुल संधटनेचे अध्यक्ष महादु पांचाळ,उपाध्‍यक्ष दत्‍तात्रय सुर्यवंशी माहिती व जनसंपर्क कर्मचारी संघटना गट क चे विभागीय सचिव चंद्रकांत कारभारी, भूमी अभिलेख संघटनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष प्रल्हाद लखनगीरे, जिल्हाध्यक्ष संजय जाधव, सचिव दिलीप देशमुख,दुग्‍ध संघटनेचे सचिव एन.पी.पाटील,सहकार विभागाचे प्रतिनिधी सचिन माळी संघटनेचे प्रसिध्दीप्रमुख संतोष क्षीरसागर आदिंची मोठया संख्येने उपस्थिती होती.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.