शेतकरी विरोधी तीन कायदे रद्द करा, कामगार विरोधी चार कायदे रद्द करा वीज विधेयक
मागे घेण्‍याच्‍या व कर्मचा-यांच्या मागण्यांसाठी उग्र निदर्शने दिनांक २७ जानेवारी २०२१ रोजी करण्यात आले...
लातुर - शेतक-यांनी दिल्ली शहराभोवती आंदोलन सुरू करून ५५ दिवस झाले. सरकार व शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्या चर्चेच्या १०/११ फे-या झाल्या. परंतु अजून सरकारने शेतक-यांच्या मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. उलट शेतक-यांच्या आंदोलनांत फाटाफूट करण्याचा प्रयत्न चाचला आहे. आंदोलनाला नक्षलवादी, खलीस्तानी, डावे असे संबोधून हेतू पुरस्सर बदनाम करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नविन कृषि कायदे तात्पुरते स्थगित करण्याचे आदेश देऊन शेतक-यांच्या मागण्यांची चर्चा करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. ते सर्व सदस्य कायद्याचे समर्थन करणारे आहेत. भारत सरकारचा हा कुटील डाव आहे.
कायद्यांना शेतक-यांचा तीव्र विरोध आहे. दि २६.११.२०२० पासून कृषी कायदे रद्द करा, लाठी सुरू केलेला लढा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मजबूत आणि प्रदीर्घ लढा आहे. देशांतील पाचशे शेतकरी संघटना, संयुक्त किसान मोर्चा, या मंचावर एकत्र येऊन करीत क-यांनी दि. २६.११.२०२० पासून दिल्लीला घेराव घातला आहे. भाजपा सरकारच्या जबर दडपशाहीचा मुकाबला शेतकरी आंदोलक करीत आहेत. अश्रुधूर, पाण्याचे शक्तीशाली फवारे,धरपकड, लाठी हल्ले, जीवघेणी थंडी याचा सामना शेतकरी करीत आहेत. शेतक-यांचे चालले आहे. दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. हा संविधानानुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. कोणत्याही राज्याची सम्मती कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढल्या ती बाजारपेठ देशी विदेशी कार्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जाईल. सरकारने आणलेले वीज विधेयक मागे घेण्याची दुसरी मागणी आहे. वीज क्षेत्राचे करून ग्राहकांना मिळणारी सबसीडी रद्द करण्याचे यामागे कारस्थान आहे. त्यामुळे. बिले व सर्वच माहकांची बिले भरमसाठ होतील. कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा कायदा केला आहे. या कायद्यामुळे अनिबंध ठेवण्याचा अधिकार मालक वर्गाला दिला आहे. कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची केली आहेत. निश्चितकालीन कामगार ठेवण्यास मालक वर्गाला मोकळीक दिली आहे. नोकरीची सुरक्षा रहाणार नाही. यापुढे कामगार संघटना बांधणे व चालविणे अशक्य संप करणे हे शिक्षापात्र ठरणार आहे. या कायद्यामुळे कामगारांच्या मुलभूत हक्कावर बंधने मगार वर्गाला गुलामासारखे जीवन जगावे लागणार आहे. सरकारने बँका, रेल्वे, बंदरे, कोळशाच्या खाणी, हवाई अड्डे, डीपीसीएल, एअर इंडिया, मुग्री तयार करणारे कारखाने यांचे खाजगीकरणाचे धोरण स्विकारले आहे. गेल्या अनेक दशकांत भारतीय जनतेने तयार केलेले सार्वजनिक कारखाने व संस्था भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे भाजपाणित सरकारचे धोरण आहे. या व्यवहारामध्ये खूप भष्टाचार होवून प्रचंड माहागाई वाढेल यात शंका नाही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी, कामगारांचे जीवन असुरक्षित करणारे कायदे मागे घ्या,असे मत संघटनेचे अध्यक्ष बी बी गायकवाड यानी मांडले.
तसेच पी एफ आर डी ए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी ,बदली,कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे,सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत आणि या भरतीत अनुकंपा धारकांना प्राधान्य देण्यात यावे,केंद्रिय कर्मचा-यांसमान सर्व भत्ते मिळावेत, महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून मागील उर्वरीत महागाई भत्त्यांची थकबाकी शासन निर्णय व्हावेत,सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा व तो सत्वर देण्याचे शासन निर्णय व्हावा,वेतनत्रुटी संदर्भातला बक्षी समिती- खंड दोन त्वरित प्रकाशित करावा सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करण्यात यावे ,महामारीच्या संकटाच्या पार्श्र्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण तातडीने थांबवावे, कर्मचारी सेवा पुनर्विलोकनाच्या नावाखाली जबरदस्तीने मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती करु नये, यापुढे राज्यात दर पाच वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यात यावी, महामारीच्या या काळात उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाल आणि सेवापुस्तकात तशी नोंद घ्यावी. या सर्व मागणीसाठी लातूर सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यानी पाठिंबा देण्‍याच्‍या दृष्टीने दिनांक २७.०१.२०२१ रोजी दुपारी ०२.०० वाजता भाजनाच्‍या सुटटीमध्‍ये प्रशासकीय ईमारत, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालया ,लातुर. येथे निदर्शने करण्यात आले असे संघटनेचे राज्य सहसचिव तथा सरचिटणीस संजय कलशेटटी यांवी यांनी सांगितले.
वेळी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष बी.बी.गायकवाड, सरचिटणीस संजय कलशेट्टी, कार्याध्यक्ष आर.एस.तांदळे, महसुल संधटनेचे अध्यक्ष महादु पांचाळ,उपाध्‍यक्ष दत्‍तात्रय सुर्यवंशी माहिती व जनसंपर्क कर्मचारी संघटना गट क चे विभागीय सचिव चंद्रकांत कारभारी, भूमी अभिलेख संघटनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष प्रल्हाद लखनगीरे, जिल्हाध्यक्ष संजय जाधव, सचिव दिलीप देशमुख,गोविंद लाडेकर, संतोष क्षिरसागर,लेखापरिक्षक संघब्‍नेचे सचिव दिपक येवते ,कार्याध्यक्ष प्रथमेश वैद्य, दुग्‍ध संघटनेचे सचिव एन.पी.पाटील,सहकार विभागाचे सचिव जे जी जाधव ,कार्याध्यक्ष बालाजी पवार,जलसंपदा विभागाचे अध्यक्ष नितीन गायकवाड,सचिव मंगेश पाटील,कार्याध्यक्ष रोष्‍वर स्‍वामी,पाटबंधारे विभागाचे सचिव कृष्‍णा कोकाटे कार्याघ्‍यक्ष जोशी पॉलटेक्‍नीक विभागाचे अध्‍यक्ष् राहुल तुंगे सचिव दत्‍ता सोमवंशी,कार्याध्यक्ष युवराज कलशेटटी,अतुल पाटील संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख सचिन माळी व संघटनेचे विभागनिहाय सभासद मोठया संख्‍येने प‍रिश्रम घेवुन सहभाग नोदवुन निदर्शने यशस्‍वी केले.
***
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.