शेतकर्‍याच्या शेतीमालावरील झोनबंदी केंद्राने उठविली - माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

 

शेतकर्‍याच्या शेतीमालावरील झोनबंदी केंद्राने उठविली
- माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

लातूर दि.05/01/2021
केंद्र शासनाने शेतकरी हितासाठी कृषी कायद्याला मंजूरी दिली. पंरतु काही राजकीय द्वेशातून या कायद्याला विरोध करीत आहेत. यातील बहूतांश निर्णय तत्कालिन शासनाच्या काळात घेण्यात आलेले आहेत. त्या विधायक कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे काम मोदी सरकारने केलेली आहे. या कायद्यामुळे खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांच्या शेतीमालावरील झोनबंदीच केंद्रानेच उठविली असल्याचे प्रतिपादन माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले.
यावेळी ते स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निकच्या महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित “कृषी कायदे शेतकरी हिताचे व राष्ट्रहिताचे” या विषयावर आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाजपा नेते, कृषी अभ्यासक तथा माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर हे हेाते. प्रमुख व्याख्याते म्हणून माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आ.गोपीचंद पडळकर, जि.प.च्या माजी अध्यक्षा सौ.प्रतिभाताई पाटील कव्हेकर, भाजपा शहर जिल्हाध्यक्ष गुरूनाथ मगे, संघटन सरचिटणीस मनीष बंडेवार, भाजपा युवा मोर्च्याचे शहर जिल्हाध्यक्ष अजितसिंह पाटील कव्हेकर, जेएसपीएमचे समन्वयक निळकंठराव पवार, भाजपा महिला आघाडीच्या प्रदेश सचिव स्वातीताई जाधव, रयत क्रांती संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष राहूल मोरे,अ‍ॅड.जाधव , युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडूरंग शिंदे,  एम.एन.एस.बँकेचे  उपाध्यक्ष एस.आर.मोरे, जननायक संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुर्यकांतराव शेळके, ज्योतीराम चिवडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले की, मार्केट कमिट्या या शेतकर्‍यांचे कत्तलखाणे झालेल्या होत्या.त्यामुळे शेतकर्‍याच्या पिळवणुकीला झुगारून 1992 साली शेतकरी हितासाठी पहिल्यांदा रयत बाजार सुरू करण्यात आला. यावेळी अमर हबीब अच्युत गंगणे, शिवाजीराव पाटील नदीवाडीकर यांनी पुढाकार घेतला. यावेळी त्यांना पोलिसांनी नोटीसाही बजावल्या. त्याच शेतकरी हिताच्या कायद्याल्या 28 वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्यता दिलेली आहे. हा कृषी कायदा लातूर पॅटर्नच आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा शेतीमाल शेतकर्‍यांच्या बांधावरच घेणार आहेत. पंरतु सर्वसामान्य शेतकर्‍यांमध्ये विरोधकांनी संभ्रम निर्माण करण्याचे काम सुरू केलेले आहे. ज्यांनी 70 वर्षात शेतकर्‍याला न्याय दिला नाही. आता ते काय करणार आहेत. आतापर्यंत शेतकरी कर्जातच जन्मला आणि कर्जातच मेला, अशी अवस्था होती. परंतु मोदी सरकारमुळे बळीराजाला चांगले दिवस आलेले आहेत. शेतकर्‍यांसाठी या कायद्याच्या माध्यमातून एक प्रकारे स्वातंत्र्याची गुढीच उभा केली आहे. त्यामुळे या कायद्याचा शेतकरी सन्मान करेल, असा विश्‍वासही माजी मंत्री खोत यांनी व्यक्‍त केला.
बापाने मंजूर केलेल्या कायद्याला लातूरात मुलांचा विरोध

काँगे्रस राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये लोकनेते विलासराव देशमुख यांनी या कायद्यातील काही कृषी कायद्याला मंजूरी देण्यात आली होती. त्याची मोदी सरकारने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. परतुं त्याच लोकनेत्याची मुलं सत्तेसाठी या कायद्याला विरोध करण्याचे काम करीत आहेत, असा टोलाही माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विद्यमान पालमंत्री तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांना यावेळी बोलताना दिला.

अजितभैय्या..! वडीलांप्रमाणे इतिहास निर्माण करा
अजितभैय्या तुम्हाला लातूरच्या राजकीय क्षेत्रामध्ये उज्ज्वल भविष्य आहे. त्यामुळे लातूरच्या राजकीय क्षेत्रात तुम्ही चांगले काम करा. आणि वडीलाप्रमाणे राजकीय क्षेत्रात इतिहास निर्माण करा. मी सल्‍ला देण्याच्या ऊंचीचा नाही. परंतु तुमच्यामध्ये ते गुण दिसत आहेत. माझंही तसंच झाल मी राजकीय क्षेत्रात काम करीत असताना नागपूरच्या नेत्याची माझ्यावर नजर पडली. अन् माजी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मला आमदार केले. या पक्षामध्ये जात-पात बघीतली जात नाही. फक्‍त काम पाहिले जाते. त्यामुळे तुम्ही काम करीत रहा. आणि लातूरच्या राजकारणात वडीलाप्रमाणे एक इतिहास निर्माण करा, असे भाकीत भाजपा प्रवक्‍ते आ.गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी बोलताना व्यक्‍त केले.
शेतकरी आत्महत्या थांबावयाच्या असतील
तर कृषी कायद्याची अंमलबजावनी गरजेची
- माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर
केंद्र शासनाने शेतकरी हिताचे कायदे मंजूर केलेले आहेत. परंतु याला राजकीय द्वेशातून विरोध केला जात आहे. या कायद्याची खरी मुहुर्तमेढ काँग्रेसने रोवली. त्याची फक्‍त अंमलबावणी करण्याचे काम मोदी सरकार करीत आहे. यामुळे शेतकर्‍याचे उत्पन्‍न दुप्पट होणार आहे. खर्‍या अर्थाने शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर या कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. असे प्रतिपादन भाजप नेते तथा माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी केले आहे.  या शासनाने 70 वर्षात जे केले नाही ते केंद्र शासनाने 6 वर्षात केलेले आहे. स्वामीनाथन समिती निर्माण केल्याने ऊसाला एम.एस.पी.मिळाला व साखरेलाही 3200 रूपये सपोर्ट प्राईज मिळवून देण्याचे काम केलेले आहे. तसेच शेतकर्‍याला 3000 रू पेंशन मिळवून देण्याचे व कोरोनाच्या काळात कृषी क्षेत्राला 4 लाख कोटीचे पॅकेज मिळवून देण्याचे काम याच शासनाने केलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचे निर्णय घेणार्‍या केंद्र शासनाच्या पाठीशी आपण उभे राहावे. असे आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना केले.