सार्वजनिक स्थळी थुंकणे व मास्क न वापरणाऱ्यांवर* *100 ते 500 रुपये दंड व फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत -जिल्हाधिकारी

Latur Reporter फेब्रुवारी २०, २०२१

*सार्वजनिक स्थळी थुंकणे व मास्क न वापरणाऱ्यांवर*

*100 ते 500 रुपये दंड व फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत*

-जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी.

लातूर,(जिमाका)-जिल्हयात सार्वजनिक ठिकाणी तसेच मंगलकार्यालयाच्या ठिकाणी कोविड-19 सुरक्षा व प्रतिबंधात्मक नियमांचे सक्त पालन करण्याचे व या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुध्द पूढील प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश देत आहे.

गुन्हयाचे स्वरुप, प्रथम आढळल्यास करावयाची कार्यवाही, दुसऱ्यांदा आढळल्यास करावयाची कार्यवाही व कार्यवाही करणारा विभाग पूढील प्रमाणे आहे.

सार्वजनिक स्थळी (रस्ते,बाजार, रुग्णालय, कार्यालय इ.) थूंकणे, प्रथम आढळल्यास रक्कम 100/- दंड, दुसऱ्यांदा आढळल्यास फौजदारी कार्यवाही व रु. 500/- दंड, कार्यवाही करणारा विभाग 1. स्थानिक स्वराज्य संस्था, (म.न.पा./ न.पा./न.प./ग्रा.प.) 2. संबंधीत शासकीय विभाग प्रमुख, 3. पोलीस प्रशासन. सार्वजनिक स्थळी चेहऱ्यावर मास्क न वापरणे रक्कम रु. 100/- दंड, फौजदारी कार्यवाही व रु. 500/- दंड, कार्यवाही करणारा विभाग 1. स्थानिक स्वराज्य संस्था, (म.न.पा./ न.पा./न.प./ग्रा.प.)2. संबंधीत शासकीय विभाग प्रमुख.

मंगलकार्यालय व लॉन्स येथे होणारे कार्यक्रमात कोविड-19 सुरक्षा नियमांचे उल्लघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास रक्कम रु. 25000/- फौजदारी कार्यवाही 1,00,000/- दंड, 1. स्थानिक स्वराज्य संस्था, (म.न.पा./ न.पा./न.प./ग्रा.प.)2. संबंधीत शासकीय विभाग प्रमुख (कार्यालय क्षेत्रामध्ये), कार्यक्रमाचे आयोजक यांच्या कडून कोविड-19 सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास रु. 10000/- किंवा फौजदारी कार्यवाही किंवा दोन्ही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, (म.न.पा./ न.पा./न.प./ग्रा.प.) पोलीस प्रशासन.

वरील आदेशाची अवज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षपात्र असलेल्या अपराध केला आहे असे मानन्यात येईल. व तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897, महाराष्ट्र कोविड-19 उपाययोजना नियम 2020 अंतर्गत संबंधितावर कार्यवाही करावी. कार्यवाही करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वरील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीने आवश्यकतेनुसार फोटोग्राफी/ व्हिडीओग्राफी (मोबाईल इ.व्दारे) करावी. या करीता स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पोलीस विभागाची मतद घ्यावी.असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिले आहेत.

****