कृषी सहसंचालकासह 6 जणांवर गुन्हे दाखल

 कृषी सहसंचालकासह 6 जणांवर गुन्हे दाखल! जलयुक्त शिवार भ्रष्टाचारात आता पर्यंत 33 अधिकाऱ्यावर व 167 गुत्तेदारावल गुन्हे दाखल!8 कोटी 36 लाखाचे भ्रष्टाचार सिध्द. अखेर समितीच्या उपोषणाला आले यश. गुत्तेदार व अधिकार्‍या कडून पैसे वसूल करण्याचे आदेश;

परळी वैजनाथ : बीड जिल्ह्यात‌ परळी व अंबाजोगाई तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे याप्रकरणी आत्तापर्यंत 33 अधिकारी कर्मचारी व 167

गुत्तेदार संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते या प्रकरणातील अधिकार्‍याकडून 50 टक्के व गुत्तेदाराकडून 50 टक्के रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परळीसह जिल्हाभरात जलयुक्त शिवार योजनेची कामे केली होती त्यामध्ये बोगस कामे करून अधिकारी व गुत्तेदाराने संगणमत करून जवळपास 8 कोटी 28 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे आतापर्यंत उघड झाले आहे.

बीड जिल्ह्यातील परळी, अंबाजोगाई कृषी कार्यालयात झालेल्या भ्रष्टाचारात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे व शासकीय योजनेत जो पैशात भ्रष्टाचार झाला आहे तो दंडासह वसूल करावे व जे निकृष्ट दर्जाचे कामे झाले आहेत त्याची तज्ञ मंडळीची समिती नेमून उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी समितीच्या वतीने दिनांक 1 ऑगस्ट 2017 रोजी कृषी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे आमरण उपोषण करण्यात आले होते या उपोषणा मध्ये समितीचे सौदागर मोहम्मद रफी लातूर, दिलदार खान इलियास खान अहमदनगर, विष्णु गायकवाड पुणे, परऴी शेख अजीम व पुणे येथील इतर कार्यकर्ते व असंख्य महीला उपस्थित होते त्या उपोषणा दरम्यान मा.कृषि आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी लेखी आश्वासन देऊन दक्षता पथक नेमून चौकशी करून कारवाई करण्याचे लेखी पत्र जा.क्र./कृआ/तक्रार/371/2017 कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे दिनांक 1 ऑगस्ट 2017 असे पत्र दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले होते. दक्षता पथक यांनी दोनदा चौकशी केली व सर्व पुराव्यांची सहनिशा केल्या नंतर ठोस पुराव्यांच्या आधारे परळी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झाले आहे. 

लाखोंचा भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणात दोषी पावलेल्या सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भतानेसह सहा अधिकाऱ्यांवर परळीचे तालुका कृषी अधिकारी अशोक अंबादासराव सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून परळी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. सदर आरोपींनी केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने त्यांचेवर गुन्हे दाखल करा असा आदेश एस एस धपाटे उपसचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी दिला होता.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, महाराष्ट्रात बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेची कृषी खात्याच्या दक्षता पथकाकडून दोन वेळेस चौकशी करण्यात आली होती. त्यामध्ये 138 मजूर संस्था तसेच 29 गुत्तेदार व सुशिक्षित बेकार अभियंता 28 अधिकारी यांच्यावर एफ आय आर दाखल करून निलंबनाची कारवाई झाली. मात्र मुख्य आरोपी रमेश भताने विभागीय कृषी सहसंचालक सेवानिवृत्त यांच्यासह इतर 5 अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात येऊनही गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती. 

सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने यांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे गुन्हे दाखल करण्यास कृषी खात्यामार्फत विलंब करण्यात आला होता. बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये बोगस कामाचा फार मोठा घोटाळा असून गुत्तेदार व अधिकारी यांना राजकीय नेते सर्व स्तरातून वाचविण्यासाठी हस्तक्षेप होत असल्यामुळे वसंत मुंडे यांनी उप लोक आयुक्त कार्यालयात दि.14/10/2020 ला ऑनलाईन सुनावणी द्वारे त्यावेळेस विभागीय कृषी सहसंचालक व पूर्वीचे जिल्हा कृषी अधीक्षक सेवानिवृत्त रमेश भताने सह उपविभागीय कृषी अधिकारी विष्णू मिसाळ व प्रभारी जिल्हा कृषी अधीक्षक पदभार त्यांनी अनेक वेळा घेतलेला आहे. त्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर जलयुक्त शिवाराची नियमबाह्य बोगस कामे दाखवून बिले उचलल्या बाबत शासनाच्या कोणतेच निकषांचे पालन केले नाही. परळी विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत योजनेमधील दोन्ही टप्प्यामध्ये चौकशी अंतर्गत 8 कोटी 36 लाख भ्रष्टाचार झाला हे कृषी खात्याच्या दक्षता पथकामार्फत सिद्ध झालेले आहे. त्यामध्ये 50 टक्के गुत्तेदार व 50 टक्के अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत झालेल्या बोगस कामांची आणि भ्रष्टाचाराची खातेनिहाय चौकशी होऊन भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने परळीचे तालुका कृषी अधिकारी अशोक सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून परळी शहर पोलिस ठाण्यात सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने यांच्यासह भीमराव बांगर, शंकर गव्हाणे, दीपक पवार, सुनील रामराव जायभाय व सौ कमल लिंबकर ह्या सहा आरोपी विरुद्ध जलयुक्त शिवार योजनेत इ स 2015 ते 2017 दरम्यान १८ लाख ३२ हजार ३६६ रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गु र नंबर ‌७७/२०२१ कलम ४२०, ४०८, ४६८, ४७१, ३४ भा द वी नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही कारवाई केल्याबद्दल आम्ही सर्वजण मा.उपसचिव मंत्रालय मुंबई व मा.कृषी आयुक्त तसेच कृषी अधिकारी यांच्या सहकार्याबद्दल व योग्य न्याय दिल्याबद्दल समितीच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो.