Altaf Osmanabad: उस्मानाबाद :
पिकविमा कंपन्यांसह क्रॉप इंसुरंस कंपनी केंद्र व राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बॉम्बे हाईकोर्ट ऑफ औरंगाबाद ब्रांच ने नोटीस बजावली आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. नुकसान होऊनही पिकविम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. दाखल केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकारसह विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर राज्य सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पंचनाम्यामध्ये झालेले नुकसान लक्षात आले व सरकारने नुकसानभरपाई म्हणुन शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ केले. मात्र विमा कंपन्यानी मात्र नुकसान भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ केली आहे. विमा कंपनीने अटी व नियम दाखवुन नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला. याबाबत लोकसभा व राज्याच्या विधानसभेमध्ये यावर चर्चा झाली. कृषी मंत्री यांनी उत्तर देताना राज्य सरकारने केलेल्या पंचनामे गृहीत धरुन त्यावरुन पिकविमा कंपन्यानी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र त्या आदेशाला कंपन्यानी जुमानले नाही त्यावर राज्य सरकारने केंद्राकडे या कंपन्याचे करार रद्द करण्याची मागणी देखील केली. मात्र त्याला केंद्राकडुन स्पष्ट नकार दिल्याने शिवसेनेच्या पुढाकाराने काही शेतकरी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. त्यानी केंद्र, राज्य व विमा कंपनी यांच्या विरोधात दावा ठोकला. न्यायालयाने या तीनही प्रतिवादींना नोटीस बजावली असुन ता.१८ ऑगस्ट रोजी त्याची पुढील सुनावणी होणार आहे. विमा कंपनीने नियमाचे कारण दाखवुन नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांमध्ये वैयक्तिक तक्रार अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे कारण यावेळी कंपनीने दिले आहे. त्या काळात वीज, इंटरनेट कनेक्शनला देखील अडथळा निर्माण झालेला असताना शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रार कशी करायची असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
बॉम्बे हाईकोर्ट ऑफ औरंगाबाद ब्रांच नोटिस to crop insurance companies
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.