राज्य सरकार मागासवर्गीय आयोगामार्फत एम्पिरिकल डेटा गोळा करणार*

 *राज्य सरकार मागासवर्गीय आयोगामार्फत एम्पिरिकल डेटा गोळा करणार*

दि. - 8 - उस्मानाबाद -

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसीचा एम्पिरिकल डाटा मागितला होता यावर निर्णय घ्यायचा महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच परिपत्रक काढून राज्य मागासवर्गीय आयोगाला विशेष अधिकार देऊन आता राज्य सरकारच मागासवर्गीय आयोगामार्फत एम्पिरिकल डाटा गोळा करणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष शिवानंद कथले यांनी सांगितले. 

या राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार हा आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील ओबीसी मागासवर्ग पणाचे स्वरूप आणि परिणाम याबाबत काटेकोरपणे तपासणी करून अभिलेख सर्वेक्षण आणि इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण व शहरातील मागासवर्गीय लोकसंख्या चे एकूण प्रमाणपत्र निश्चित करण्यात येईल.

सदर आयोग राज्यातील विविध भागांना भेट देईल व माहिती गोळा करेल याद्वारे ओबीसीचा एम्पिरिकल डाटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला देईल. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे 24 जून रोजी राज्यभर तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले होते, याची राज्य शासनाने दखल घेऊन राज पत्र काढले. याचे सर्व श्रेय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आहे, असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉक्टर बबनराव तायवाडे व डॉक्टर अशोक राव जीवतोडे यांनी केला आहे. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड, समन्वयक डॉक्टर अशोक राव जीवतोडे, महा सचिव सचिन राजूरकर, बबनराव वानखेडे, महिला कल्पना वनकर, बबनराव फंड, नितीन कुकडे, विजय मालेकर, संजय सपाटे, ज्योत्स्ना लालसरे आदींनी मोलाचे प्रयत्न केले.

*लातूर रिपोर्टर* चैनल ला लाइक शेयर *सब्सक्राइब* करा आणि आपल्या परिसरातील चालू घड़ामोड़ी पाहत रहा

बातमी व जाहिरात साठी संपर्क *मज़हरोद्दीन पटेल* संपादक *लातूर रिपोर्टर* 9975640170

Mail :Laturreporter2012@gmail. com

Web :www.laturreporter.in

 *उस्मानाबाद* तालुका प्रतिनिधी *महेबुब सय्यद*