राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्याच बाजुने विमा कंपन्या व केंद्र सरकारमध्येच सेटलमेंट*

 *राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्याच बाजुने विमा कंपन्या व केंद्र सरकारमध्येच सेटलमेट

अल्ताफ शेख/ प्रतिनिधी उस्मानाबाद                  

जिल्ह्यातील नुकसानीबाबत ३० ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरावर बैठक घेण्याचे आदेश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचे आदेश.

 उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये २० ते २२ दिवसांपेक्षा अधिकचा पावसाने खंड पडल्यामुळे खरिपाची पीके (सोयाबीन,उडीद, मूग, आदी पिके) वाळली आहेत. यानुषंगाने राज्याचे कृषिमंत्री मा.ना.दादाजी भुसे साहेब, कृषी विभागाचे सचिव श्री.एकनाथ डवले साहेब, यांच्या सूचनेनुसार मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना.शंकरराव गडाख-पाटील साहेब १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी जिल्हा दौऱ्यावर आल्यावर ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती.

जिल्ह्यातील महसूल, कृषी विभाग व पीक विमा प्रतिनिधी मार्फत चाचणी प्रयोग केली केले असून  याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे.

(दि.२५) रोजी राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे साहेब यांची मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी खासदार ओमप्रकाश दादा निंबाळकर व आमदार कैलास दादा पाटील  भेट घेतली. आयुक्त कृषी व सचिव यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना याबाबत तात्काळ बैठक लावावी असे आदेश दिले व (दि. 30) ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरीय बैठक आयोजित केली आहे. अधिसूचना तात्काळ काढण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे खासदार ओमराजे दादा  यांनी सांगितले.  जिल्ह्यातील पावसाने खंडामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात पिक विमा धारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यासंदर्भात मागणी विमा कंपनीकडे होणार आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सुरुवातीला सरकारी कंपन्या होत्या मात्र नंतर खाजगी कंपन्यांचा सहभाग केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने वाढवला आहे. सोबत तीन वर्षाचा करार केला आहे. राज्य सरकारने देखील खाजगी पीक विमा कंपनीच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करून देखील  केंद्र सरकार पीक विमा कंपनीशी संगनमताने पाठराखन करून कंपन्याना अभय देत शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय करीत आहे. केंद्र सरकार व भाजपचे शेतकऱ्यांबद्दलचे बेगडे प्रेम समोर येत आहे. त्यामुळे पीक विमा कंपन्यावाले व केंद्रातील सरकारचे सेटलमेंट असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या कोणाच्या जावाई आहेत हे माझ्या शेतकर्‍यांना चांगल माहित आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कुणीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करू नये शेतकऱ्यांना न्याय देण्याकरिता सामूहिक प्रयत्नाची गरज आहे.