राज्यातील 'सेतू सुविधा केंद्र' पुन्हा सुरू होणार आमदार धिरज देशमुख यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

राज्यातील 'सेतू सुविधा केंद्र' पुन्हा सुरू होणार

आमदार धिरज देशमुख यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

---
लातूर : राज्यातील तहसील कार्यालयातील 'सेतू सुविधा केंद्र' हे टेंडरची मुदत संपल्याने बंद झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना इतर ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याची दखल घेऊन आमदार श्री. धिरज विलासराव देशमुख यांनी राज्यातील 'सेतू सुविधा केंद्र' तातडीने पूर्ववत करा, अशी मागणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी (ता. 22) लावून धरली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. दत्तात्रेय भरणे यांनी 'सेतू सुविधा केंद्र' पूर्ववत करण्याबाबत लवकरात लवकर टेंडर प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार श्री. धिरज देशमुख यांनी लातूरसह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात बंद असलेल्या सेतू सुविधा केंद्राकडे लक्ष वेधले. या केंद्राच्या माध्यमातून एका छताखाली मिळणाऱ्या सर्व सुविधा बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रमाणपत्रांसाठी आता इतर ठिकाणी चकरा माराव्या लागत आहेत. अधिकचे पैसे मोजावे लागत आहेत. अशा विविध अडचणीला जनतेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे 'सेतू सुविधा केंद्र' तातडीने सुरू करा, अशी मागणी आमदार श्री. धिरज देशमुख यांनी केली.

तहसील कार्यालय हे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक महत्वाचे केंद्र आहे. तिथे आल्यानंतर सेतू सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांबाबत ज्या सुविधा मिळत होत्या, त्या सेवा टेंडरची मुदत संपल्याने 21 डिसेंबरपासून बंद आहेत. त्यामुळे होणारी गैरसोय राज्य सरकारने विचारात घ्यायला हवी आणि नव्याने टेंडर काढायला हवे, असे आमदार श्री. धिरज देशमुख यांनी सांगितले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भात उत्तर देताना सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मा. दत्तात्रेय भरणे यांनी 'सेतू सुविधा केंद्र' पूर्ववत करण्याबाबत लवकरात लवकर टेंडर प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
----

राज्यातील सेतू सुविधा केंद्र बंद झाल्याने नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे हे केंद्र पुन्हा सुरू झाली पाहिजेत, अशी मागणी मी केली आणि राज्य सरकारने ती मान्य केली. सरकारचा हा निर्णय सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे.
- धिरज विलासराव देशमुख, आमदार

---