सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे*मावेजा प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करा भूसंपादन अधिकारी व सरकारला आदेश:माननीय उच्च न्यायालय*

सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे
*मावेजा प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करा भूसंपादन अधिकारी व सरकारला आदेश:माननीय उच्च न्यायालय*
- एडवोकेट:अनिरुद्ध जाधव*


*दिनांक 17/8/ 2023 रोजी संभाजीनगर हायकोर्ट येथे सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे शेतकरी संघर्ष समिती धाराशिव यांनी परांडा व तुळजापूर तालुक्यामध्ये भूसंपादित होत असलेल्या जमिनीमध्ये शेतकऱ्यांवरती होत असलेल्या अन्यायाच्या संदर्भात, भूसंपादन क्षेत्रफळापासून ते जमीन जीरायत दाखवून ,तसेच मोजणी कामे असंख्य चुका करून सरकार वाटेल त्या प्रकारे हुकूमशाही पद्धतीने शेतकऱ्याच्या जमिनी कशाप्रकारे लुबाडत आहेत याची वेळोवेळी सरकारी दरबारी अनेक नेत्यांकडे दाद मागितली होती* ,त्यावेळी पालकमंत्री माननीय तानाजी सावंत यांनी सदर भूसंपादनाच्या बाबतीमध्ये फेरसर्वे होऊन शेतकऱ्यांना थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन करून बाजारभावाच्या पाचपट मावेजा मिळावा असे 28 मार्च 20 23रोजी जिल्हा अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद येथे आदेश देण्यात आले होते परंतु शासनाच्या मनमानी धोरणामुळे त्या संदर्भामध्ये गेली पाच महिने झाले कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही तत्पूर्वी सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवेचे महारुद्र जाधव यांनी 31 मार्च 2023 रोजी माननीय उच्च न्यायालय संभाजीनगर येथे 105 शेतकऱ्यांसह प्रथम याचिका दाखल केली होती यावर शासनाने गेली पाच महिने झाले का डोळेझाक करत आहे आसे हायकोर्ट यांनी खडसावून विचारले,आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देतानी का दुजाभाव करत आहात यासंदर्भात संदर्भात कोर्टाने खडसावले आणि शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या संदर्भामध्ये तात्काळ चार आठवड्याची मुदत देऊन लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे संबंधित प्रतिवादी भारत सरकार नॅशनल हायवे अथोरिटी व भूसंपादन अधिकारी व चेअरमन एन एच ए आय अशा प्रतिवाद्यांना यापूर्वी नोटीस देऊन ही येईल त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले ते दिसून येते ,तरी या संदर्भात तयांच्या वकिलांना खडसावून सांगितले की तात्काळ या प्रकरणी लक्ष घालून तात्काळ न्यायालयासमोर प्रोसिडिंग हजर करण्यात यावी तसेच याप्रसंगी शेतकऱ्यांचे वकील अनिरुद्ध जाधव यांनी असा युक्तिवाद माडला की सदर सदर भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये मुलता बेकायदेशीर व एकलंगी पद्धतीने भूसंपादन केल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मावेजावरती दूरगामी परिणाम होणारा असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणामध्ये मावेजा मिळणार आहेत अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जिरायत दाखवण्यात आले आहेत तसेच क्षेत्रफळाच्या बाबतीत असंख्य चुका आहेत तसेच अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे पोट हिस्से दाखवले नसल्याने सामायिक जमिनीचे यापुढे सामायिक नावे येवून उद्भवणारी भांडणे पिढ्यानपिढ्या चालणार आहेत असे कोर्टाला निदर्शनास आणून दिले तसेच भूसंपादन प्रक्रिया राबवत असताना भूसंपादन अधिकारी यांनी थ्री ए व थ्रीडी ची नियमबाह्य प्रोसिडिंग कायदा आणि कलम याचा कुठेही विचार न करता केवळ हुकूमशाही पद्धतीने प्रोसिडिंग राबवल्याचे माननीय कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले तसेच सदर प्रश्र्नी माननीय उच्च न्यायालयाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांचे भूसंपादनाच्या बाबतीमधील भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक अशी राबवण्यात यावी व सदर प्रक्रियेतून 2013 चा भूसंपादन कायदा कलम नुसार थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन झाल्यास शेतकऱ्याला चांगला मावेजा मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबावर होणारा अन्याय दूर होईल असा युक्तिवाद केला सदर युक्तिवाद ऐकून घेऊन माननीय हायकोर्ट यांनी प्रतिवादी यांना तात्काळ प्रतिज्ञापत्र देण्याचे सांगितले सदर सदर प्रकरणी वादीच्या वतीने एडवोकेट अनिरुद्ध जाधव व पवन कुमार इप्पर,संभाजीनगर उच्च न्यायालय येथे काम पाहिले तसेच सदर याचिका कामी सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे शेतकरी समितीचे अध्यक्ष महारुद्र जाधव यांनी याचिका करते म्हणून काम पाहिले त्याचबरोबर तुळजापूर येथून शेतकरी समितीचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे लक्ष्मण पाटणकर श्रीकांत कुलकर्णी,सांगावी काटी,धनाजी कदम पिंपळा,लक्ष्मण सोमवंशी ,काटगाव,इत्यादी याचिका करते हजर होते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या