संविधान दिन विशेष #आयडिया_ऑफ_इंडिया_संकटात! 🪶एम आय शेख ♦️आयडिया ऑफ इंडिया अर्थात भारताची भावना म्हणजे काय ?

  संविधान दिन विशेष

               #आयडिया_ऑफ_इंडिया_संकटात!

                          🪶एम आय शेख

♦️आयडिया ऑफ इंडिया अर्थात भारताची भावना म्हणजे काय ? देशाला त्याची गरज काय? त्याचे महत्त्व काय? आणि या संकल्पनेपासून देश कोणकोणत्या क्षेत्रात दूर जात आहे? त्याचे काय परिणाम होणार आहेत? आणि शेवटी या भारत भावनेचे संरक्षण आणि संवर्धन कसे करता येईल? या संबंधीचा एकत्रित विचार करणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. 

▪️आज 26 नोव्हेंबरला देशभरात संविधान दिवस साजरा करण्यात येतोय. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण संविधान अंगीकारले होते. त्या दिवसाची आठवण म्हणून हा दिवस आपण नेमाणे साजरा करतो. कोणताही देश राज्यघटनेवर चालतो. निर्विवादपणे आपल्या देशाची राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्कृष्ट राज्यघटनांपैकी एक आहे. या राज्यघटनेने दिलेली सर्वात मोठी देणगी म्हणजे ’आयडिया ऑफ इंडिया’ अर्थात ’भारताची भावना’ आहे. आयडिया ऑफ इंडियाचे महत्त्व यावरूनच वाचकांच्या लक्षात येईल की याच संकल्पनेने देशाला आजपावेतो संघटित ठेवलेले आहे. या संकल्पनेवरच देशाचे अस्तित्व टिकून आहे आणि याच संकल्पनेवर देशाचे भवितव्य काय राहील हे सुद्धा अवलंबून राहणार आहे. 

▪️गेल्या काही वर्षापासून आपला देश ज्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या दिशेने जात आहे तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हा भारताचा विचार नसून युरोपचा विचार आहे. युरोपमध्ये अनेक छोटे-छोटे देश आहेत, ज्यांचा धर्म एक आहे, संस्कृती एक आहे, रंग एक आहे, प्रमुख भाषा एक आहे. तेथील समाज होमोजिनिअस म्हणजे एकजिन्सी आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडे आयडिया ऑफ वन नेशन यशस्वी झाला होता. पण अमेरिकेमध्ये बराक ओबामा आणि ब्रिटनध्ये ऋषी सुनक यांच्या राष्ट्रप्रमुख म्हणून झालेल्या निवडीनंतर मात्र तेथेही तो एकजिन्सी राष्ट्रवाद संपुष्टात येत असल्याची जाणीव जगाला होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडे जेव्हा आपण पाहतो तर आपला देश युरोपीय देशांसारखा छोटा देश नाही. आपला देश बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक देश आहे. तो असा मुळीच नाही जसा काही लोक  "एक देश एक संस्कृती" ची घोषणा देत आहेत. जे ही घोषणा देत आहेत ते, देशाच्या वस्तुस्थितीकडे दूर्लक्ष करत आहेत. मागच्या जनगणनेमध्ये दिलेल्या लिंग्विस्टिक टेबलमध्ये नमूद आहे की, आपल्या देशात 19 हजार 500 भाषा बोलल्या जातात. देशात अनेक धर्म आहेत. 18 पगड जाती आहेत. अनेक जीवनपद्धती आहेत. प्रत्येकाचा वेगळा वंशआहे, वेगळा इतिहास आहे, अशा परिस्थितीत एक राष्ट्र, एक संस्कृतीमध्ये हा देश परिवर्तीत होऊ शकत नाही. हा देश म्हणजे एक फुलांचा असा गुलदस्ता आहे ज्यातील प्रत्येक फुलाचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. मात्र आयडिया ऑफ इंडियाच्या धाग्याने ते एकत्र गुंफलेले असून, एक गुलदस्त्याप्रमाणे आकर्षक दिसत आहेत. विविधतेने नटलेल्या या देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी घटनाकारांनी जी स्वप्न पाहिली होती, ज्या मुल्यांचा अंगीकार केला होता, तोच आयडिया ऑफ इंडिया आहे. तीच भारताची भावना आहे. हिचा स्पष्ट उल्लेख घटनेमध्ये अगदी सुरूवातीलाच म्हणजे प्रस्ताविकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. ती मुल्य म्हणजे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधूता.

▪️घटनेच्या चॅप्टर तीन मध्ये नागरिकांना मिळणार्‍या सहा मुलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

👉ज्यात समानतेचा अधिकार अनुच्छेद 14 ते 18, 

👉स्वातंत्र्याचा अधिकार अनुच्छेद 19 ते 22, 

👉शोषणाविरूद्धचा अधिकार अनुच्छेद 23 ते 24, 

👉धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार अनुच्छेद 25 ते 28, 

👉सांस्कृतिक आणि शिक्षकासंबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 

👉संवैधानिक उपायांचा अधिकार अनुच्छेद 32 प्रमाणे देण्यात आलेले आहेत. 

▪️या सहा मुलभूत अधिकारांमध्ये स्वातंत्र्याचे अधिकार सर्वात महत्त्वाचे अधिकार आहेत आणि आयडिया ऑफ इंडियाचा पाया यावरच ठेवलेला आहे. दुर्दैवाने याच अधिकारांचा संकोच मागच्या शतकातील 90 व्या दशकापासून सुरू झालेला आहे. देशातील पोलीस कोणत्याही नागरिकाला केवळ संशयावरून देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यात अटक करू शकतात. सुरूवातीला अटक केलेल्यांना टाडा, पोटामध्ये  गोवले जायचे आणि आता युएपीएमध्ये गोवतात. यात अटक झालेले बहुसंख्य तरूण वर्षोनवर्षो तुरूंगात राहून निर्दोष सुटतात, तर काही तुरूंगातच मरतात. ज्यांच्या आयुष्याची अनेक वर्षे विनाकारण तुरूंगात गेली त्यांना कोणतीच भरपाई मिळत नाही आणि ज्यांनी त्यांना जाणून बुजून बेकायदेशीरपणे अटक केली होती त्यांच्यावरही कोणतीही कारवाई होत नाही. आणि देशातील सर्व न्यायालये हा प्रकार हताशपणे पाहत आहेत. हा स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचा प्रशासनाने केलेला संकोच आहे.

▪️त्यात परत उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि आसाममध्ये प्रशासनाच्या मनात येईल त्याच्या घरा-दारांवर बुलडोझर फिरविण्याची एक नवीन पद्धत सुरू झालेली आहे. यातही न्यायालये काहीच करू शकलेली नाहीत. हा सुद्धा नागरिकांच्या संपत्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा प्रशासनाने केलेला संकोच आहे. 

▪️खरे तर घटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. दुर्दैवाने ही न्यायालये आपली ही जबाबदारी नीट पार पाडत नसल्याचे सखेद नमूद करावे लागत आहे. आयडिया ऑफ इंडिया म्हणजेच भारताच्या भावनेला सर्वात मोठी थ्रेट हीच आहे. ज्याची दखल आता प्रत्येक जबाबदार भारतीय नागरिकाने घेणे गरजेचे आहे. 

▪️आयडिया ऑफ इंडियाचे दूसरे वैशिष्ट्ये असे की, घटनेच्या चॅप्टर 4 मध्ये अनुच्छेद 36ते 51 पर्यंत घटनाकारांनी सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. त्यांनाही हरताळ फासण्याचे काम गेल्या अनेक सरकारांनी नियमितपणे केलेले आहे. उदा. अनुच्छेद 32 मध्ये सरकारला निर्देश देण्यात आलेले आहेत की, सरकारने नागरिकांमध्ये समतेची स्थापना करावी. प्रत्यक्षात देशात न सामाजिक समता आहे न आर्थिक समता आहे. उलट सामाजिक समता कशी कमकुवत होईल याचीच सरकारांनी जास्त काळजी घेतलेली दिसून येते आणि हे पाप केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी केले जात आहे. हे त्यातल्या त्यात आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. सरकारांनी संपत्तीचे केंद्रीकरण मुठभर औद्योगिक घराण्यांकडेच होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिलेले आहे.  

▪️व्यापक जनहितासाठी अनुच्छेद 47 मध्ये समग्र दारूबंदी करण्याचे निर्देश घटनेने सरकारांना दिलेले आहे. प्रत्यक्षात दारूचा महापूर वाहत असल्याचे आपण पाहतो. यातून सरकारला जरी महसूल मिळत असला तरी त्या महसुलापेक्षा कितीतरी जास्त आर्थिक नुकसान नागरिकांचे होत आहे. अनेक संसार दारूमुळे देशोधडीला लागल्याचे वास्तव ’याची देही याची डोळा’ पाहण्याचे दुर्दैव आपल्या नशीबी आलेले आहे. हा आयडिया ऑफ इंडियापासून दूर जाण्याचाच प्रकार आहे. 

▪️अनुच्छेद 51 मध्ये देशात शांतता व सुव्यवस्था टिकविणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे तर सार्वजनिक उपद्रवामध्ये अनेक लोक हिरहिरीने सहभाग घेत असून, दगडफेक, जाळपोळ पासून मॉबलिंचिंग पर्यंतचे गुन्हे करूनही लोक मोकळे फिरतांना दिसत आहेत. हत्या व बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या गुन्हेगारांना सरकार मोकळे सोडत आहे. वर नमूद सर्व घटना ह्या आयडिया ऑफ इंडियाच्या संकल्पनेचा संकोच करणार्‍या आहेत. 

▪️एकूणच भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशातील लोकांना आयडिया ऑफ इंडियाच एकत्रित बांधून ठेऊ शकतो व मागच्या 75 वर्षापासून भारताला एकसंघ ठेवण्यामध्ये याच आयडीया ऑफ इंडियाची प्रमुख भूमिका राहिलेली आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी एक सुई सुद्धा उत्पन्न करण्याची क्षमता नसलेल्या भारत देशाला आज 75 वर्षात महासत्ता बनविण्याच्या दारापर्यंत याच आयडिया ऑफ इंडियाने पोहोचविलेले आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून देशाचा प्रवास या तत्त्वाच्या उलट दिशेने होत असल्याचे एकंदरित चित्र आहे. भारत भावनेच्या या मुल्याला अशीच हानी पोहोचत राहिली तर त्याचे नुकसान फक्त  मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन यांनाच सोसावे लागणार आहे (जसे की समजले जाते)असे मुळीच नाही. भारताची भावना लयास गेली तर देशाच्या प्रत्येक समाज घटकाचे नुकसान होणार आहे. दुभंगलेल्या मनाने एकत्र राहणारे लोक देशाला कदापी महासत्ता बनवू शकणार नाहीत. देश अशांत होईल. गुन्हेगारी वाढेल, भ्रष्टाचार वाढेल याची जाण प्रत्येक सुजान नागरिकाने ठेवली पाहिजे.

▪️गेल्या काही दिवसांपासून भारतातील हजारो श्रीमंत भारतीय नागरिक देश सोडून विदेशात पलायन करत आहेत. सोबत आपली संपत्तीही नेत आहेत आणि दूसर्‍या देशांची नागरिकता स्वीकारत आहेत. देश सोडणार्‍या नागरिकांची संख्या दरवर्षी वाढतच आहे. हा अत्यंत चुकीचा पायंडा पडत आहे. या पलायनाला आयडिया ऑफ इंडियाच यशस्वीपणे थोपवू शकतो. 

▪️प्रा. टायमन बी. यांचे 'संस्कृती' संबंधीचे म्हणणे फार महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, ”कोणतीही संस्कृती नैसर्गिक मृत्यूने मरत नाही तर ती आत्महत्या करत असते” सांस्कृतिक आत्महत्येची सर्वात मोठी खूण ही असते की, एकाच देशात राहणारे नागरिक एकमेकांशी घृणा करतात. आपसात लढतात, एकमेकांच्या हत्या करतात, एकमेकांना हानी पोहोचविण्याची कोणतीच संधी सोडत नाहीत. युरोपमध्ये जेव्हा एका राष्ट्रवादामुळे शक्ती प्राप्त झाली होती तेव्हा त्यांनी त्या शक्तीचा उपयोग करून जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी घालविली. त्यांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या संकुचित भावनेचा अंगीकार करून स्वतःची उंची स्वतः कमी करून घेतली होती. यालाच टायन बी. यांनी डायफॉर्मिंग ऑफ युरोप असे म्हटलेले आहे. अगदी त्याच प्रमाणे आज जेव्हा आयडिया ऑफ इंडियावर आधारित एक मजबूत राष्ट्र बणून जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी आपल्यासमोर उभी असताना व आपण सक्षम असताना, आपण आयडिया ऑफ इंडियाच्या विरूद्ध जाऊन संकुचित राष्ट्रवादाचे अनुसरण करणे म्हणजे डायफॉर्मिंग ऑफ इंडिया करण्यासारखे आहे, असे मत जमाअते इस्लामीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी तीन महिन्यापूर्वी बुद्धिजीवींच्या एका शिबिरामध्ये दिल्ली येथे केले होते. 

▪️जगातील सर्वाधिक तरूणांची संख्या आपल्या देशात आहे, बहुसंख्य नागरिकांची अध्यात्मिक वृत्ती, तीन ऋतू, अमाप खनीज संपत्ती, उत्कृष्ट संविधान, मजबूत लोकशाही, मजबूत लष्कर असल्याकारणाने जगाचे नेतृत्व करण्यास आपणच सक्षम आहोत. परंतु आपण धर्म, भाषा, प्रांत, भ्रष्टाचार, घृणा, जयंत्या, राजकीय कुरघोड्या यात अडकून पडणे म्हणजे डायफार्मिंग ऑफ इंडिया करण्यासारखे नव्हे काय? इकरा अ‍ॅकॅडमीचे संस्थापक व प्रसिद्ध मोटीव्हेशन स्पिकर प्रा. ओझा म्हणतात, "जर भारत आणि पाकिस्तान यांनी आपसातले शत्रुत्व विसरून ईराणपासून भारतापर्यंत पाकिस्तानमार्गे तेल आणि गॅसची पाईपलाईन टाकली तर दोन्ही देशातील नागरिक बीएमडब्ल्यू कारमध्ये फिरतील एवढी सुबत्ता दोन्ही देशात येईल” ते खरेच आहे. पण यासाठी संकीर्ण विचारसरणीच्या वर उठून व्यापक जनहित लक्षात घेऊन आयडिया ऑफ इंडियावर देशाची पुनर्बांधणी करावी लागेल तरच भविष्यात भारत निर्विवादपणे जगाचे नेतृत्व करण्यास समर्थ होईल. 

🇮🇳जय हिंद...!

[26/11, 07:22] Reduce Your Screen Time: 26 नोव्हेंबर संविधान दिन विशेष

*भारतीय राज्यघटनेसमोरील आव्हाने*

🪶एम आय शेख

▪️जेव्हा भारतीय राज्यघटनेचा विषय निघतो तेव्हा घटनेने नागरिकांना प्रदान केलेल्या मुलभूत अधिकारांची चर्चा होते. घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सहा प्रकारचे मुलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 

*1. समतेचा हक्क* 

(अनुच्छेछ-14 ते 18) : 

▪️26 जानेवारी 1950 रोजी देशाचे संविधान लागू झाले आणि तात्काळ देशातील सर्व लोक समान पातळीवर आले. तत्पूर्वी भारतात चार्तुवर्ण व्यवस्था लागू होती. हिंदू समाजाचे चार विभाग होते. ही विभागणी जन्मानुसार ठरत होती. मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये भेदाभेदच नव्हे तर अस्पृश्यतासुद्धा बाळगली जायची, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य हे सवर्ण समजले जायचे. क्षुद्र हे या सर्वांच्या सेवेसाठी जन्माला आले असे समजले जायचे. समाज दुभंगलेला होता. सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणात पसरलेली होती. राज्यघटनेने सवर्ण आणि क्षुद्र यांना एकाच पातळीवर आणून ठेवले. इतकेच नव्हे तर राज्य घटनेमुळे सवर्णांना मिळत असलेला सामाजिक लाभ संपला. उलट जे क्षुद्र म्हणविले जात होते त्यांना मागासवर्गीय ठरवून शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. ते आजतागायत चालू आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांना राजकीय आरक्षणही प्राप्त झाले. त्यातून त्यांना राखीव मतदारसंघाची घटनात्मक देणगी मिळाली. स्पष्ट आहे मागासवर्गीयांना मिळत असलेले हे आरक्षण सवर्णांच्या पचनी पडत नाही. म्हणून हे आरक्षण काढण्याची पडद्याआडून प्रयत्न होत असतात. घटनेने जरी सामाजिक समतेचा मुलभूत अधिकार नागरीकांना दिला असला  तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आजही  समाजात पावलोपावली भेदभाव बाळगण्यात येतो. प्रत्येक शहरात धर्म आणि जातीनिहाय वेगवेगळ्या वस्त्या अस्तित्वात आहेत. हे सत्य आहे की, स्वातंत्र्याच्या वेळेस सामाजिक विषमतेची जी दारूण परिस्थिती अस्तित्वात होती ती आज नाही. मात्र सामाजिक समतेचा घटनेाल अभिप्रेत असलेला अर्थ प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. घटनेसमोरील हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.  

*2. स्वातंत्र्याचा हक्क*

 (अनुच्छेद - 19 ते 22) :

▪️स्वातंत्र्याच्या हक्कात सर्वात मोठे आव्हान ज्या हक्काला दिले जात आहे ते म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क होय. लोकशाहीचे चौथे स्तंभ मानल्या जाणार्‍या सर्व प्रकारच्या प्रेसची जी अवस्था गेल्या काही वर्षात झालेली आहे ती पाहता देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किती मोठा प्रहार करण्यात आलेला आहे हे वाचकांच्या लक्षात येईल. मेन स्ट्रीम मीडियामध्ये मग ते इलेक्ट्रॉनिक्स असो का प्रिंट सरकारचीच भाटगिरी चालू आहे. समाज माध्यमांचा पर्याय नसता तर देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कल्पनाच केली गेली नसती. समाज माध्यमांवरही नियंत्रण प्राप्त करण्याचे अनेक प्रयत्न सरकारद्वारे केले जात आहेत. स्वातंत्र्याचा हक्क सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. यात सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. विस्तारभयामुळे त्या अधिक चर्चा न करता प्रेसचे एकच उदाहरण देऊन थांबतो. एकंदरित अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची सुरू असलेली गळचेपी हे भारतीय राज्यघटनेसमोरील फार मोठे आव्हान आहे. 

*3. शोषणाविरूद्धचा हक्क*

(अनुच्छेद 23-24). 

▪️आज 21 व्या शतकात गरीबांचे विविध मार्गाने शोषण सुरू आहे. खाजगी क्षेत्रात कामाप्रमाणे मोबदला मिळत नाही. स्त्रियांना पुरूषांपेक्षा कमी मोबदला देण्यात येतो. बालमजुरी आजही राजरोसपणे सुरू आहे, हे घटनेसमोरील आणखीन एक मोठे आव्हान आहे.

*4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क* (अनुच्छेद 25 ते 28) :

▪️घटनेने दिलेल्या या अधिकाराचे शोषण स्वतः सरकारकडून केले जात आहे. घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्यांअंतर्गत धर्म त्याग करण्याचा, स्विकारण्याचा त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार दिलेला असतांनासुद्धा अनेक राज्यांमध्ये या मुलभूत हक्काच्या विरोधात जाऊन धर्मांतर प्रतिबंधक कायदे मंजूर करून घेण्यात आलेले आहेत. हे घटनेला मिळत असलेले उघड आव्हान आहे. यातही विशेष करून जे लोक इतर धर्मातून हिंदू धर्मात येतात त्यांच्यासाठी घरवापसी यासारखी तद्दन बेकायदेशीर व्याख्या वापरून त्यांचे धर्मांतर करण्यात येते. याउलट कोणी इस्लाम किंवा ख्रिश्‍चॅनिटीमध्ये प्रवेश करू इच्छित असेल तर त्याला मात्र प्रतिबंध केला जातो. त्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरूपयोग केला जातो. विशेष म्हणजे धर्मांतरण विरोधी कायद्यांना कोर्टात आव्हान देऊन सुद्धा हे कायदे अजूनही बेकायदेशीररित्या अनेक राज्यात लागू आहे. 

 *5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क*

 (अनुच्छेद 29 ते 30) :

▪️महाराष्ट्रात अनेक सरकारी शाळा बंद करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट सध्याच्या सरकारने घातलेला असून, हे ही घटनेसमोरील फार मोठे आव्हान आहे.

*6. घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क*.     (अनुच्छेद 32) : 

▪️या अंतर्गत अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, अनेक वर्षे लोटली तरी त्या याचिकांचा निकाल लागत नाही. सर्वात मोठे उदाहरण जम्मू कश्मीरमधील 370 अंतर्गत राज्याला मिळालेल्या संरक्षण कवचाला काढण्यासंबंधी ज्या याचिका दाखल झाल्या, त्याचा निकाल आजपावेतो लागलेला नाही. त्याचप्रमाणे सीएए, एनआरसी संबंधीच्या याचिका अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पडलेल्या आहेत. त्यांचाही विचार होतांना दिसत नाही. पोलिस नियमितपणे एन्काऊंटरच्या नावाखाली एक्स्ट्रा ज्युडिशियल किलींग्ज करत असतात. त्यासंदर्भातही अनेक याचिका कोर्टात दाखल असून, त्यांनाही कोर्टाकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. हे ही घटनेसमोरील फार मोठे आव्हान आहे. 

♦️ही राज्यघटना अनेकांना आवडत नाही. नुकतेच पुण्यात बागेश्‍वरधाम च्या धिरेंद्र शास्त्री या बाबांनी ही राज्यघटना बदलून हिंदू राष्ट्रासाठी अनुकूल अशी घटना तयार करावी, अशी मागणी केली. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई तर सोडाच साधी चौकशीसुद्धा केली गेली नाही. थोडक्यात वरील सर्व आव्हाने राज्यघटनेसमोर आ वासून उभी आहेत. यासाठी देशाचे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आणि स्वार्थी जनता जबाबदार आहे. भारतीय लोकशाही गेल्या 75 वर्षात फक्त एक पाऊल पुढं गेलेली आहे. ती अशी की जनता फक्त नगरसेवकांनाच त्यांच्या कामासंबंधी जाब विचारते. बाकी आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यासमोर स्वतःला नागरिक न समजता प्रजा समजून कंबरेतून वाकून त्यांना नमस्कार करते. आपले राजकारणी प्रचंड भ्रष्टाचार आहेत, हे माहित असूनसुद्धा त्यांचा उदोउदो करते. निवडणुकीमध्ये अनेकवेळा इव्हीएमवर आक्षेप घेण्यात आले. अनेक निवडणुकांमध्ये इव्हीएमची पळवापळवी केल्याच्या घटना समोर आल्या. अनेक मतदार संघामध्ये नोंदणीकृत मतदारांपेक्षा अधिक मतदान झाल्याचे दिसून आले. एवढे होवूनही जनतेला काही फरक पडत नाही. त्यांना देशाची चिंताच नाही. देशाची सर्व संसाधने एक-दोन लोकांच्या हाती सरकार देत आहे. हे उघड्या डोळ्यांनी पाहूनसुद्धा जनतेला काही फरक पडत नाही. बुद्धीजीवी आणि मध्यमवर्गात जोपर्यंत या संदर्भाची जाणीव निर्माण होणार नाही घटनेसमोरील ही आव्हाने दूर होणार नाहीत. उलट उत्तरोत्तर राज्यघटना कमकुवत होत जाईल आणि राज्यकर्ते निबर होत जातील. याचा अंतिम परिणाम राजकीय भ्रष्टाचारामध्ये मोठी वाढ होईल. आज 75 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतरही 80 टक्के जनता सरकारच्या मोफत रेशनवर उपजिविका भागवत आहे. याची लाज कोणालाच वाटत नाही. जोपर्यंत याची लाज बहुसंख्यांना वाटणार नाही. तोपर्यंत प्रजेचे रूपांतर नागरिकांत होणार नाही. आज आपल्या देशातील लोकसंख्येमध्ये तरूणांची संख्या अधिक आहे. जोपर्यंत हे तरूण पुढे येवून घटनेला मिळत असलेल्या आव्हानाला सामोरे जाणार नाहीत तोपर्यंत स्थिती बदलणार नाही. संविधान दिवसाच्या निमित्ताने मी अशी आशा करतो की भविष्यात आपल्या प्रिय देशाला मजबूत करण्यासाठी संविधानाला मजबूत करणे अनिवार्य आहे. याची जाणीव निर्माण होईल. 

जय हिंद.🇮🇳