लातूर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा व शेतकर्‍यांना दिवाळीपुर्वी विम्याची अग्रीम रक्कम मिळावी अन्यथा असंतोषाला सामोरे जावे लागेल; माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र

 

  लातूर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा व शेतकर्‍यांना दिवाळीपुर्वी विम्याची अग्रीम रक्कम मिळावी
अन्यथा असंतोषाला सामोरे जावे लागेल;  माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र

लातूर/प्रतिनिधीः-  खरीप हंगाम 2023 मध्ये प्रतिकुल पुरस्थितीमुळे शेतकर्‍यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. याबाबत ऑगस्ट महिन्यात संभाव्य नुकसान जोखमीचा अहवाल आल्यानंतर   शासनासह जिल्हाधिकारी यांनी पीकविमा कंपनीस नुकसानभरपाईच्या 25 टक्के आगाऊ (अग्रीम) रक्कम तात्काळ अदा करण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत अधिसुचना जारी करूनही पीकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांना अग्रीम रक्कम दिलेली नाही. शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले असताना त्यांना अद्यापर्यंत अग्रीम रक्कम मिळाली नसल्याने त्यांची दिवाळी साजरी होणे कठीण आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांना दिवाळीपुर्वी विम्याची अग्रीम रक्कम वाटप करावी. तसेच लातूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या हातातून खरीप हंगाम गेलेला असून रब्बी हंगामातही 30 टक्के पेक्षा अधिकची पेरणी होणार नाही, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य जनता अडचणीत येणार असल्याने लातूर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. या बाबत कार्यवाही नाही झाल्यास असंतोषाला सामोरे जावे लागेल असे जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र देऊन याबाबत वेळप्रसंगी आंदोलनही करण्यात येईल असा इशारा माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिला आहे.
मराठवाड्यातील बहुतांश कुटूंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अंवलबून आहे. तसेच अर्थव्यवस्थाही   शेती व्यवसायावरच अवलंबून असून शेतकर्‍यांच्या खिश्यात चार पैसे आल्यास अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळते. विशेष म्हणजे खरीप हंगाम चांगला झाल्यास शेतकरी काही अंशी आर्थिकरित्या सक्षमही होतात. मात्र खरीप हंगाम 2023 हा शेतकर्‍यांसाठी अतिशय नुकसानीचा गेलेला आहे. या हंगामात हवामानाच्या लहरीपणाला सामोरे जावे लागल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकर्‍यांना या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून प्रधानमंत्री कृषी पीकविमा योजना अंमलात आली आहे. खरीप हंगामात शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात पीक विमा भरलेला आहे. खरीप हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती लक्षात घेऊन ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या अहवालानुसान शेतकर्‍यांना पीक विमा कंपन्याकडून 25 टक्के आगाऊ (अग्रीम) रक्कम मिळावी अशी मागणी लोकप्रतिनिधीनी शासन व प्रशासन दरबारी केली होती. लोकप्रतिनिधीची  मागणी व शेती नुकसानीची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन शासन व प्रशासनाने पीक विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना 25 टक्के आगाऊ  रक्कम देणेबाबत आदेशीत केले होते. यासाठी 1 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसुचनाही जारी करण्यात आलेली आहे.
शासन व प्रशासनाचे निर्देश व अधिसुचना जारी करून दोन महिने उलटले असले तरी अद्यापपर्यंत पीक विमा कंपनीने शेतकर्‍यांना आगाऊ रक्कम देऊ केलेली नाही. शासन व प्रशासन शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी सकारात्मक असतानाही निर्ढावलेल्या पीकविमा कंपनीची भुमिका यामुळे संशयास्पद वाटू लागली आहे. पीक विमा कंपनीची ही भुमिका शेतकर्‍यांना वेठीस धरणारी असून यामुळे प्रशासनात पीकविमा कंपनीचे दलाल कार्यरत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण होऊ लागेली आहे. आता दिवाळीचा सण तोंडावर आलेला असतानाही तो साजरा करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पैसे नाहीत. तसेच कृषी अर्थव्यवस्थेवर दुष्काळाचे सावटही आलेले आहे. या परिस्थितीत दिवाळीपुर्वी शेतकर्‍यांना आगाऊ रक्कम मिळावी यासाठी शासन व प्रशासन स्तरावर निर्णायक कार्यवाही करावी. तसेच लातूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या हातातून खरीप हंगाम गेला असल्याने शेतकरी संकटात आलेला आहे. विशेष म्हणजे खरीप हातातून गेलेला असताना रब्बी हंगामातही 30 टक्के पेक्षा अधिकची पेरणी होणार नाही, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. परिणामी शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य जनता अडचणीत येणार असल्याने लातूर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावी अशी मागणी माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी पत्राद्वारे केलेली आहे.
दिवाळीपुर्वी शेतकर्‍यांना आगाऊ रक्कम नाही मिळाल्यास लोकशाहीला धरून सनदशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देऊन वेळप्रसंगी प्रशासकीय कामकाज बंद पाडण्यात येईल असेही माजी मंत्री आ. निलंगेकर यांनी स्पष्ट केलेले आहे. अस्मानी व सुलतानी संकटासोबतच प्रशासन व पीक विमा कंपनीच्या अवकृपेने संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांच्या तीव्र असंतोषाला सामोरे जाऊन त्यांच्या भावनेचा उद्रेक झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील असेही माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी या पत्राद्वारे प्रशासनास सुचित केले आहेत. या पत्राची प्रत माहितीस्तव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, कृषी मंत्री धनजंय मुंडे व विभागीय आयुक्त यांनाही  देण्यात  आली आहे.