शेतकरी आत्महत्या राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून शासकीय धोरण लागू करण्याची गरज

 

शेतकरी आत्महत्या राष्ट्रीय आपत्ती
म्हणून शासकीय धोरण लागू करण्याची गरज

भारत देश हा कृषिप्रधान देश म्हणून जगाला ओळख आहे. देशामध्ये आज 48 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यातील 82 टक्के अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. देशाच्या जीडीपीच्या साडेअठरा टक्के वाटा कृषी विभागाचा आहे. देशाचे पंतप्रधान मा.नरेंद्रजी मोदी यांनी आपल्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात शेतकर्‍यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने डॉ.स्वामीनाथन कमिटीचा रिपोर्ट लागू करून 23 धान्याला एमएसपी लागू केली आहे. शेती सुधारण्यासाठी फळबाग, गोडाऊन, शेततळे, प्रक्रिया उद्योग, कृषी कंपन्यांना आर्थिक अनुदान व सवलती दिलेल्या अशा 43 योजना लागू केलेल्या आहेत. त्यामुळे निश्चितच शेतीमध्ये परितर्वन घडून शेतकर्‍यांच्या जीवनात आर्थिक बदल काही प्रमाणात होत आहेत. आजही भारतामध्ये शेती ही नैसर्गिक सुविधेवरती आधारित आहेत. आज देशामध्ये उद्योजकांना विविध योजना दिल्या आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांनी लाखो कोटी कर्जाचे राईट ऑफ केले आहे. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक परकीय उद्योजकांची भारतात गुंतवणूक वाढलेली आहे. शासकीय कर्मचारी यांना शेकडो पटीने वेतनवाढ देऊन सवलती दिल्या जात आहे. माथाडी कामगार यांना शासकीय कर्मचार्‍याप्रमाणे आरोग्य, शिक्षण, सुविधा, शासकीय विविध सुविधा व त्यांच्या क्षेत्रामुळे चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहेत. देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जाते. पंरतु शेतकरी वर्गातील आमचे बांधव मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्या करत आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक महाराष्ट्र व मराठवाड्यामध्ये आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबून त्याला आर्थिक सुबकता यावी व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्या म्हणून शेतकरी आत्महत्या राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करून शासनाने शेतकर्‍यांना शासकीय धोरणात खालील योजना लागू करण्याची नितांत गरज आहे.

* उत्पादन खर्चावर आधारित एमएसपी व एमएसपीला कायद्यात रूपांतर करावे ः-
केंद्र सरकारने डॉ.स्वामीनाथन कमिटीचा रिपोर्ट स्वीकारून शेतीतील 23 धान्याला एमएसपी मोदी सरकारने दिला आहे. परंतु शासनाने धान्य खरेदी नाही केल्यास शेतकर्‍याला मार्केटमध्ये धान्य आहे. त्या दरामध्ये विकावे लागते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यासाठी ऊसाला रिक्‍वरीप्रमाणे एमएसपी देण्याचा कायदा केला तसा कायदा शेतीमालाच्या धान्यासाठी करणे आवश्यक आहे.
याबरोबर शेतीमालाला एमएसपी देत असताना व्यापारी व उद्योजक आपल्या गुंतवणुकीवर आधारित आपल्या मालाचा भाव ठरवितात. त्याप्रमाणे शेतीत शेतकर्‍यांची गुंतवणूक, धान्यावरती होणारा खर्च व त्यांच्या परिवाराची मेहनत तसेच त्यावर 50 टक्के नफा गृहीत धरून धान्याला एमएसपी देण्यात आली पाहिजे.
* बियाणे संशोधनावर अधिक बजेटची तरतूद असावी-
जगाच्या तुलनेमध्ये आमच्या शेतीमालाचे उत्पादन कमी आहे. जसे चीनची 120 दशलक्ष हेक्टर जमीन असताना त्यावर धान्याचे उत्पादन 550 दशलक्ष टन होते. यावर भारताचे लागवडीचे क्षेत्र 140 दशलक्ष हेक्टर असून 285 दशलक्ष टन उत्पादन धान्य होत आहे. ब्राझीलमध्ये ऊसाच्या सुधारित बेण्यामुळे एकरी 300 टन उत्पादन होते व सोयाबीनचे अमेरिकेत एकरी 50 क्विंटल होते. त्यामुळे शासनाने बियाणे व इतर धान्याच्या बियाण्यावर त्यांच्या संशोधनावर अधिक खर्च करावा व उद्योजकांना या क्षेत्रात अमेरिकेप्रमाणे प्रोत्साहीत करावे. त्यांना रिसर्च केलेल्या वस्तूवरती पेटंट द्यावे, त्याचे उत्पन्‍न संशोधकाला मिळेल. प्रक्रिया शेती पूरक व्यवसायाला प्राधान्य द्यावे. बाहेरील अमेरिका, फ्रांन्स, जर्मन, इझ्राईल सारख्या देशामध्ये शेतीमालावर 80 ते 85 टक्क्यापर्यंत प्रक्रीया केली जाते. त्या तुलनेत भारतात 20 टक्के प्रक्रीया होते. त्यामुळे शेतीमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी अधिकचे अनुदान व सुविधा दिल्या पाहिजे. त्यामुळे शेतमालाला प्रक्रियांमुळे चार पट अधिक दर मिळेल.

*ई-मार्केटिंग व पायाभूत सुविधाची गरज ः-
जग हे नवीन अद्यावत तंत्रज्ञानामुळे एक गाव झाले आहे. त्यामुळे शेती उत्पादन मालाला अधिक दर मिळण्यासाठी ई-मार्केटची सुविधा अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या पध्दतीने शेअर मार्केटचे काम देशात व जगात चालते. त्यामुळे शेअरला चांगला दर मिळतो. भारतामध्ये केंद्र सरकारने ई-टेक्नॉलॉजी कृषीसहीत सर्व क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात ई-मार्केटचा वापर सुरू केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करून कृषी मार्केट वाढविण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. तसेच बाहेरील युरोप, अमेरिका, चीन या देशामध्ये ई-मार्केटमधूनच शेतीमाल फळे खरेदी विक्री केली जाते. त्यामुळे शेती मालाला योग्य भाव मिळतो. याबरोबरच शेतीमाल देशाबाहेर व देशात पाठविण्यासाठी जहाज, रेल्वे, विमान सेवा इत्यादी वाहनाची सुविधा अल्पदरात असणे गरजेचे आहे.
* कृषी कायद्याची पुन्हा गरज ः-
केंद्रातील मा.मोदी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत हिताचे तीन कायदे आणले होते. हे कायदे अंमलात आणण्यास काँग्रेस व इतर पक्षांनी अनेक वर्षापासून मागणी केली होती. मा.डॉ.मनमोहनसिंगजींच्या कार्यकाळात मॉडेल अ‍ॅक्ट आणला, त्याची अंमलबजावणी 2006 पासून सुरू केली. काँग्रेस पक्षात सन 2014 लोकसभा जाहीरनाम्यात मार्केट कमिटी कायद्यातून फळे, भाजीपाला कमी करण्याचे आवाहन दिले आहे. तरीही शेतकरी हिताविरोध काँग्रेस पक्षाने आंदोलनाला पाठिंबा दिला. कृषी उत्पादन व वाणिज्य विधेयक 2020 त्यात मार्केटच्या बाहेर धान्य विकल्यास त्याला टॅक्स घेता येत नव्हता. यात शेतकर्‍यांचा फायदा होता.
* अत्यावश्यक दूरूस्ती कायदा ः-
जीवनावश्यक धान्य शासन शेतकर्‍यांकडून इंग्रज सरकारच्या 1946 पासून व भारत सरकारच्या 1955 पासून अंमलात आला तो रद्द करण्याचे काम या कायद्यामुळे होऊन शेतकर्‍याला न्याय मिळाला होता. तो कायदा रद्द झाल्यामुळे पुन्हा जुना नियम धान्याला लागू झाला आहे.
* कृषी मुल्य हमी भाव सेवा विधेयक ः-
ज्यामुळे देशातील 82 टक्के अल्पभूधारक शेतकर्‍याला आपली जमीन कृषी कंपनी अथवा शेतकर्‍याला देता आली असती. ज्यामुळे त्याला आपली ठरावीक रक्कम मिळाली असती. यातून देशाचे धान्याचे उत्पादन चीनसारखे वाढले असते. लहान शेतकर्‍याला बैल अथवा ट्रॅक्टर ठेवणे परवडत नाही. त्यामुळे ते ठेवता येत नाही. कंपनीमुळे हजारो एकर जमीन एकत्र करता आली असती. ही संधी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा कायदा रद्द केल्यामुळे गेलेेली आहे. त्यामुळे देशातील शेतकरी हितासाठी हा कायदा पुन्हा आणण्याची गरज आहे.
* शेतीमध्ये कृत्रीम बुध्दिमत्ता ः-
कृत्रीम बुध्दिमत्ता जगामध्ये सर्व क्षेत्रामध्ये आलेली आहे. त्यामुळे रोबोटेकच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात कामे होत आहेत. त्याचप्रमाणे स्मार्ट शेती कृत्रिम बुध्दिमत्ता, तंत्रज्ञान, आय.ओ.टी.सी (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) वापर अनेक देशात चालू आहे. त्यात पिक व्यवस्थापन, पाऊस पिकावरील कीड, रोगाचा प्रादूर्भाव जमीनीतील मातीची प्रतवारी याची एकत्रित माहिती सेंन्सर व ड्रोनचा वापर करून मिळणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे याचा अधिक वापर केल्यास शेती धान्याचे सरक्षंण वेळेत योग्य प्रकारे करता येते व उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढेल असा विश्वास वाटतो.
* कमी व्याजाच्या दराने कर्ज सुविधा द्यावी ः-
आपल्या देशामध्ये शेती कर्ज देण्यासाठी बँका फारशा उत्सुक नसतात. देशातील केंद्र सरकारने शेतीला 20 लाख कोटी कर्जाचे लक्ष्य बँकांना दिले आहे. व्यापार्‍याला त्यांच्या प्रॉपर्टीचे मूल्यांकन करून कर्ज देतात. त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या शेती व त्यावरील पीक याचा हिशोब करून त्याला दीर्घ मुदतीचे 10 लाखापर्यंत बिनव्याजी व सुशिक्षित युवकांना स्फूर्ती योजनेअंतर्गत 20 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.  विविध योजनेमध्ये प्रकल्पाच्या योजनेची हमी शासन घेते. त्याप्रमाणे शेती कर्जासाठी नियम करून  शेतीला कर्ज दिल्यास शेतकर्‍याला खाजगी सावकाराच्या दारात जाण्याची गरज पडणार नाही. शेतीतील कांदा व साखर निर्यात करण्यावरती केंद्र शासनाने बंदी आणली होती, ती शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार पुन्हा उठवली आहे. याबरोबरच वेळावेळी काही धान्याच्या निर्यातीलाही बंदी घातली जाते. देशात धान्य असतानाही आयात केली जाते. त्यामुळे धान्याचे दर पडतात. वाढलेल्या दराचा फायदा शेतकर्‍याला होणार आहे. शेतीला लागणार्‍या खत, बियाणे, औषध व इतर वस्तूवर जीएसटी, टॅक्स व इतर कर आकारणी केली आहे ती रद्द केले पाहिजे. देशामध्ये आज शासकीय आय.ए.एस.कर्मचार्‍यांचे वेतन सन 1967 मध्ये 250 रू होते ते आज सोडतीन लाख रूपये आहे. डिजेलचे दर 20 पैसे लिटर होते ते आज 100 रूपये आहे. म्हणजे आय.ए.एस.अधिकार्‍याचे वेतन 1500 टक्के वाढले. डिझेल 500 टक्के वाढ, देशातील 80 कोटी जनतेला मोदी सरकारने मोफत धान्य देण्याची योजना पुढील पाच वर्षासाठी जाहीर केली आहे. शेतकर्‍यांच्या धान्याचे दर 25 टक्के ते 50 टक्के वाढ झाले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आज देशामध्ये सर्वाधिक आर्थिक अडचणीत आहे. त्याची आर्थिक क्षमता वाढविण्यासाठी शासनाने आपले धोरण बदलण्याची नितांत गरज आहे. वरील सर्व योजनांची अंमलबजावणी शेतकरी आत्महत्या या राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून त्याला सर्वतोरपरी मदत करण्याची नितांत गरज आहे.
   - शिवाजीराव पाटील कव्हेकर
   माजी आमदार, लातूर
        मो.9822588999