वकिली ही अत्याआवश्यक सेवा नाही-उच्च न्यायालय.
कोरोनाची महामारी रोखण्यासाठी 25 मार्चपासून पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमधून वकील व त्यांच्या कर्मचार्यांना सवलत मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. इतकेच नव्हे तर महामारीच्या काळात इतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्यांप्रमाणे वकीलांची सेवाही अत्यावश्यक आहे, असा युक्तीवाद ऐकून घेण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.
'आमच्या माहितीनुसार, वकीलांकडून दिली जाणारी कायद्यासंदर्भातील सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याचे कोणतेही निर्देश राज्य विधीमंडळाने दिलेले नाहीत. तसेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम 2017 अंतर्गत वकीलांची सेवा येत नाही, असे हायकोर्टाच्या न्या.
एस.एस.शिंदे व न्या. माधव जामदार या द्वीसदस्यीय खंडपिठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. अॅड. इम्रान मोहम्मद सालार शेख यांनी ही याचिका दाखल केली होती. वकीलांची सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असून त्यांना व त्यांच्या कर्मचार्यांना लॉकडाऊन निर्बंधातून वगळण्यात यावे असे आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिले जावेत, अशी मागणी अॅड. शेख यांच्यासह अॅड.करीम पठाण यांनी या याचिकेद्वारे केली होती.
अलिकडेच मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाच्या मार्गावरुन आपल्या दुचाकीवरुन जात असताना अॅड. शेख यांना मुंबईच्या वाहतूक पोलिसांनी आडवून लॉकडाऊन निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना 500 रुपयांचा दंडही केला होता. यावरुन अॅड.शेख यांनी हायकोर्टात सदर याचिका दाखल केली होती.
लॉकडाऊन असतानाही वकील मंडळी न्यायालयीन कामकाजासाठी न्यायालयांमध्ये उपस्थित रहात असतात. यामुळे वकीलांची सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे असे असे गृहीत धरुन वकील व त्यांच्या कर्मचार्यांना लॉकडाऊन निर्बंधातून वगळण्याचे राज्य सरकारला आदेश द्यावेत, असा युक्तीवाद अॅड. पठाण यांनी या याचिकेत केला होता.
औसा मे लॉक डाउन की सख़्ती से अमल बजावणी देखें वीडियो
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.