शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उस्मानाबाद चे शिवसेना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचा केंद्र सरकारवर संसदेत प्रहार
उस्मानाबाद ( जिल्हा प्रतिनिधी तौफिक कुरेशी )दि १८: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला 2022 पर्यंत हमीभाव देण्याची घोषणा केली असली तरी नुसत्या घोषणा करुन हे साध्य होऊ शकणार नाही. त्यासाठी उपाययोजना राबवुन त्यादृष्टीने पाऊले टाकणे अपेक्षित असल्याची भावना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी संसदेच्या अधिवेशनात व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा भाव त्याला मिळाला पाहिजे शेतकरी रक्ताचे पाणी करुन शेतीमाल पिकवित असतो त्यामुळे त्याचा अधिकार त्याला मिळाला पाहिजे अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी सभागृहात मांडली. लोकसभेच्या अधिवेशनात शेती उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य विधेयक मध्ये चर्चेत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी सहभाग नोंदवुन विविध दुरुस्ती सुचवल्या.
निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे भाव उतरल्याने देशभर शेतकऱ्यांतुन तीव्र संताप व्यक्त होत आहे यावर खासदार राजेनिंबाळकर यांनी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात आवाज उठविला व त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्यातबंदी उठविण्याची आग्रही मागणी सरकारकडे केली. कांदा खाणारा सामान्य माणुस दर वाढला म्हणुन आत्महत्या केल्याची घटना घडलेली नाही पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. अशावेळी सरकारने कोणाच्या हिताचा विचार केला पाहिजे असा प्रश्न खासदार ओमराजे यांनी सभागृहासमोर मांडला.
पुढे बोलताना खासदार ओमराजे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने आधारभुत किंमतीनुसार व्यापाऱ्यांनी शेतीमाल खरेदी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देणे अत्यावश्यक बनले आहे. नवीन विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ खुली केल्याचे त्यांनी स्वागत केले त्यामुळे निश्चितपणे चांगला फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. पण यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा माल इतर राज्याच्या बाजारपेठेत कसा घेऊन जाणार हा प्रश्न उपस्थित करुन खासदार ओमराजे यांनी बाहेर राज्यात शेती मालाची वाहतूक करण्यासाठी वाहतुक अनुदान देण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांचा माल घेऊन जाण्यासाठी व्यापारी मंडळी त्यांच्या बांधावर हजेरी लावतात पण पैसे देण्याची वेळ आल्यावर तो व्यापारीच गायब होतो असे प्रकार पाहायला मिळतात. नवीन विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केल्यावर त्याचे पेंमेट तात्काळ करण्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचेही खासदार राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले. शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाराचे नोंदणी प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे तसेच नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शेतमालाचे अनुदान शेतकऱ्यास देण्यासह इतरही दुरुस्त्या खासदार ओमराजे यांनी विधेयकात सुचविल्या आहेत.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.