*राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकल्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी राज्य सरकार ने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला 10 % आरक्षण तसेच शिक्षण आणि संरक्षण द्यावे*
*समस्त मुस्लिम समाज लातूर चे शासनास निवेदन*
लातूर(म.शाहब कबीर)देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीवर अनेक विक्षन नेमण्यात आली . प्रत्येक कमिशन ने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक , सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला सदरील अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून मागास प्रवर्गापेक्षाही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे . परंतु सदर अहवाल है केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे . महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले होते व आहे . नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे . महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिले . पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली . उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितले.मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काडल नाही तसंच पाबाबत विधेयकही आणलं नाही , त्यामुळे अजून मुस्लिमाला आरक्षण मिळू शकलेलं नाही . म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तात्कालीन सरकारने ही काही पावले उचलली नाहीत . रंगनाथ मिश्च कमिशन , न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक , आर्थिक , सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्तिथी समोर आलेली आहे . मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितीनो केली होती . महमूद रहमान समीती काय म्हणते -एमआरसीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की , मुस्लिमांना केवळ भौगोलिक जवळ असलेल्या सुविधांच्या जागेवरच अडचण येत नाही . जर या सुविधामध्ये प्रवेश करण्याच्या बाबतीत त्यांचा सामाजिक बहिष्कार देखील आहे . शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा मुस्लिम परिसरापासून दूर आहेत आणि भेदभावमुळे आर्थिक अस्थिरतेमुळे प्रेरणा मिळत नाही . मुस्लिम या सुविधांचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यास असमर्थ आहेत . शहरी भागात सुमारे 60 % मुस्लिम झोपडपट्टीत राहतात . लेटरिन बाथरूम आणि इतर सुविधांचा पक्ष आहे . पाणीपुरवठा आणि वीज या संदर्भात मुस्लिम कुटुंबांची परिस्थिती चिंताजनक आहे कारण समितीने सुगमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्वरित होकारार्थी कृती करण्याची शिफारस केली आहे . मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती - संविधानाचे अनुच्छेद १४,१६,३८,४१,५२ आणि ४३ संरक्षण असूनही स्वातव्याच्या ७० वर्षांनंतरही मुस्लिम समाज आजही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे . महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा - आणि घटनाक्रम - २००८ मध्ये माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने महमूद रहमान कमिटी राज्यात मुस्लिमांची मागावरलेपण दूर करण्यासाठी तशेष मुस्लिमामधील जाणिक , सामाजिक र आर्थिक पाईभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली गेली . MRC ३ २०१३ मध्ये अहवाल सादर केला ज्यामध्ये मुस्लिमाना ( रको आरक्षण नोकरी , शिक्षण तसेच गृहनिर्माण खाजगी आणि सरकारी मध्ये देण्यात यावे असे स्पष्ट केले . त्यांनतर मुस्लिमानी त्यांना शिक्षणात तसेच रोजगारात कमीत कमी १२ आणि १० टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे हि मागणी केली आहे . त्यानंतर मुस्लिम समाजाम २५ जून २०१४ मा शिक्षण तसेच रोजगारामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले परंतु आणि ते धर्माच्या आधारित है आरक्षण नसून मागासलेपणाच्या आधारे असल्याने देण्यात येत आहे असे नमूद केले . कोटनि ५ टक्के आरक्षण केशन शिक्षण देऊन मुस्लिम समाजावर अन्याय केला . ज्यावेळी सदर आरक्षणास कोटति चॅलेंज करण्यात आले त्यावेळी सरकारकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही . त्यानंतर भाजप सरकारने सर्वच मुस्लिम आरक्षण मोडीत काढले . सरकारने सुचविलेले सदर ५ टक्के शिक्षण आणि रोजगारामच्ो आरक्षण हा निर्णय मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा आहे . आणि महमुदुर रहेमान समीतीच्या तसेच मुस्लिमांच्या न्यायहक्कविरोधात आहे . मुस्लिमांची सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे . ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे . र सच्चर समीती रंगनाथ मिश्रा समीती आणि महेमुदूर रहेमान समितीच्या अहवालाप्रमाणे मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारामध्ये तात्काळ १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे . २. मुस्लिम समाजातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रशिक्षण संशोधन संस्था जसे की बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण संस्था संशोधन केंद्र सुरु करण्यात यावे . ३. मुस्लिम समाजावर दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी अट्रोसिटी सारखा ' अल्पसंख्याक अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक संरक्षण कायदा तयार करून त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी ४. दिवसेंदिवस मोहसीन शेख सारख्या निष्पाप मुस्लिमांची मॉबलिंचिंग केली जात आहे . मॉबलिंचीगच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मॉबलिंचीग विरोधात कायदा तयार करण्यात यावा . ५. जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल ची सुविधा मिळण्यासाठी हॉस्टेलची उभारणी करण्यात यावी . अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लिमांना शैक्षणिक , नोकरी आणि गृहनिर्माण- शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे व तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला १० टक्के आरक्षण द्यावे अशी विनंती लातूर येथिल समस्त मुस्लिम समाज तर्फे शासनास सादर करण्यात आली . या वेळी अड.फारूख शेख, मोहसीन खान, अड.शेख महम्मद अली आदी शेकडो समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.