जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समित्यावरिल अशासकिय सदस्य नियुक्ती तातडिने करुन समितीच्या दर तिमाही आढावा बैठका सुरु कराव्यात, अशासकिय सदस्य नियुक्ती होईपर्यंत फक्त शासकिय सदस्यांनी या समितीच्या तिमाही बैठका घ्याव्यात. ४) जिल्हा वार्षिक वित्तीय नियोजनामध्ये नियोजन विभाग व लिड बँकेद्वारा नियोजित अर्थसहाय्यमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे लोकांना राखिव कोटा ठेवण्यात यावा.

 

जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समित्यावरिल अशासकिय सदस्य नियुक्ती तातडिने करुन समितीच्या दर तिमाही आढावा बैठका सुरु कराव्यात, अशासकिय सदस्य नियुक्ती होईपर्यंत फक्त शासकिय सदस्यांनी या समितीच्या तिमाही बैठका घ्याव्यात. ४) जिल्हा वार्षिक वित्तीय नियोजनामध्ये नियोजन विभाग व लिड बँकेद्वारा नियोजित अर्थसहाय्यमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे लोकांना राखिव कोटा ठेवण्यात यावा जिलाधिकारी सांगली कडे मागणी 



सांगली (प्रतिनिधी )


जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समित्यावरिल अशासकिय सदस्य नियुक्ती तातडिने करुन समितीच्या दर तिमाही आढावा बैठका सुरु कराव्यात, अशासकिय सदस्य नियुक्ती होईपर्यंत फक्त शासकिय सदस्यांनी या समितीच्या तिमाही बैठका घ्याव्यात. ४) जिल्हा वार्षिक वित्तीय नियोजनामध्ये नियोजन विभाग व लिड बँकेद्वारा नियोजित अर्थसहाय्यमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे लोकांना राखिव कोटा ठेवण्यात यावा जिलाधिकारी सांगली कडे मागणी 

पुढे या मागणीत महा माइनॉरिटी फोरम ने अशी खंत व्यक्त केली की प्रशासन अल्पसंख्यक समाजाला जानून दुर्लक्ष करत आहे 


या वेळी जाकिर शिकालकर यांनी मागणी केली की जो अल्पसंख्यक समाज चा विकास होत नाही आम्ही लोक शाही मार्गने संघर्ष करत राहु 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या